गैरसरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुरा साखाको साधारण सभा सम्पन्न 

पदम जोरा डडेल्धुरा माघ ५ 

गैसरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुरा,साखाको १२औँ साधारणसभा शनिबार सम्पन्न भएको छ । गैर सरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुरा साखाका अध्यक्ष पे्रम बहादुर महरको अध्यक्षता तथा तथा गैसस शुदुरपश्चिम प्रदेस सचिव टेकराज पाण्डेयको प्रमुख आथित्यतामा सभा सम्पन्न भएको हो । संस्थाको सांगठिनिक प्रतिवेदन डडेल्धुरा साखा सचिव र आर्थिक प्रतिबेदन साखा कोषाध्यक्ष देवकी भट्टले प्रस्तुत गरेका थिए । हाल सम्म महासंघमा ८८ वटा सदस्य संस्था रहेको भए पनि जम्मा १९ वटा संस्थाहरु नविकरण भएको महासंघ डडेल्धुरा साखा अध्यक्ष प्रेम बहादुर महरले बताउनु भयो । 

पछिल्लो समयमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु समस्याले पिरोलिएको महासंघका सुदूरपश्चिम कमिटी सचिव टेकराज पाण्डेयले बताए । अहिले पुर्ण बहुमतको सरकारले हाम्रा मागहरु लाई सम्बोधन गर्न अटेर गरी रहेको छ । संघ संस्थाहरु लाई विभिन्न खाले अंकुसमा बाध्ने प्रयास गरि रहेको छ । त्यसै कारण महासंघलाइ ठुलो चुनौती रहेको छ । सामाजिक विकास ऐन सच्याउन ड्राफ्ट गरेको ऐन लाई रोकेर परिमार्जित गर्न सुझावको पत्र दिदा पनि सरकारले ब्यवास्था गरीरहेको छ, उनले बताए । अहिले संघ संस्थाहरु गृह मन्त्रालय अन्तरर्गत रहने की समाज कल्याण मन्त्रालय छुट्टै बनाई राख्ने भन्ने खालको सरकार नै अन्यौलमा छ , उनले बताए ।

संघियता पश्चात गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्ने तर नविकरण गर्ने देखि नियमन, अनुगमन गर्ने निकाय स्थानिय सरकारका रहेको छ । यसले पनि माहा संघ अप्ठेरोमा छ । ७ स्थानिय तह रहेको डडेल्धुरा जिल्लामा गैर सरकारी संघ संस्थामा पहिले काम गरेका ५४ जना जनप्रतिनिधी रहेको भए पनि उनीहरुले समेत गैर सरकारी संघ संस्था प्रति खास चासो न देखाउने उनले बताए । संघिय सरचना अनुसार नयाँ प्रणाली राज्य पुर्नसंरचनामा गएको अढाई बर्ष पुगे पनि कुनै पनि प्रस्तावना नखालीनुले पनि गैरसरकारी संघ संस्था धरासायि बन्दै गएकाछन । स्थानीयतहहरुले गैरसरकारी संघ संस्थाहरु भनेका आफुहरुको सहजकर्ता हो भनेर बुझ्न जरुरी रहेको उनले बताएका छन । हामीले गर्ने समाजमै काम गर्ने भएकाले नीहरुको बिकासमा टेवा पुगाउने भनी बुझ्न जरुरी छ , महासंघले ७ वटै स्थानीयतहका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुहरु संग बृहत छलफल गरि सकेको भए पनि कहि कतै वाट पनि महा संघलाई सघाउने ठोष निति,बिध्येक,कानुन निर्माण भएको पाइएन उनले सुनाए । बरु स्थानिय सरकारहरुले असार २२ मा कागजी रुपमा काम सकाउने गरी जेठ १५ देखि विभिन्न नाममा तालिम सञ्चालन गर्ने गरेका छन । गैरसरकारी संघ संस्था लाई काम दिई सरकारी निकायकाहरुले अनुगमन मुल्यांकन गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो थियो ।
अब अन्तराष्ट्रिय डोनर बिस्तार हराउदै गएको बताउदै उनले स्थानिय, प्रदेश, संघिय सरकारका काम गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले गर्नु पर्नेको औल्याएका छन ।