पदम जाेरा, डडेल्धुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिका वडा.९ स्थित जनज्योति माद्यामिक विद्यालयका कर्मचारी राजेन्द्रप्रसाद अवस्थि (राजु) ले वर्तमान सरकार सम्बिधान प्रदत्व मौलिकहक हनन केन्द्रीत भएको उल्लेख गरेका छन ।
सरकारलाई दवाव स्वरुप मौलिक हक बन्देज लगाउने कुचेष्ठा कसैले नगरुन भनी यसरी पत्रकार माझ प्रष्ट्याएकाछन ।विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० काे ड्राफ्टमाथी कयौं बहस छन जस मध्ये ट्रेड युनियन हक बारे पनि स्पष्टता हुनुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा सस्तो लाेकप्रियता र मिडियामा स्टन्ड गर्ने प्रबृत्तिले निकै समाजमा भ्रामक स्थान पाएकाे छ।
यसै गलत परिपाटी भित्र तमाम संविधानले सुनिश्चित गरेको माैलिक हकमा समेत घाँटी निमाेठिदैछ।कतिपय स्थानीय तह आक्रामक छन मानु कि राणा शासनका उपज र अबशेष झै लाग्छन कतिपय काम सान्दर्भिक पनि छन अपवाद बाहेक शैक्षिक क्षेत्रमा हाल स्थानीय सरकार , प्रदेश र संघिय सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको सुन्न र देख्न पाईन्छ ।यसै सन्दर्भमा नेपालमा ट्रेड युनियन हक बारे कतिपय स्थानीय तहले बन्देज लगाएको सुन्दा र देख्दा देश कता जाने हाेला भन्ने चिन्ता पनि बढिरहेकाे छ । यस्तो निरङ्कुश कदम सच्याउनु राम्रो हुन्छ अवस्थिले सुनाए ।
ट्रेड युनियन हक सासक र सत्ताले अंकुस लगाउने बिषय बस्तु हाेईन र पाईदैन पनि। ट्रेड युनियन हक एक माैलिक हक हाे । ट्रेड युनियन भनेको मजदुरहरुकाे अवस्था सुधार गर्ने उदेश्यले गठन गरिएको सामुहिक साैदावाजीकाे लागि श्रमिक हरुकाे संगठन हाे।नेपालकाे संबिधान २०७२ भाग ३ काे धारा ३४ काे उपधारा १ काे स्पष्टीकरणमा प्रष्ट उल्लेख छ कि ” श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लीइ राेजगार दाताका लागि शारीरिक वा बाैद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झिनु पर्दछ।” भनेर परिभाषित गरेको देखिन्छ । यस्तै साेहि भागकाे धारा ३ मा प्रष्ट साथ उल्लेख छ “प्रत्येक श्रमीकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खाेल्ने र त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक साैदावाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।
यहि अधिकार पाई हाल शिक्षक र बिद्यालय कर्मचारी पेशागत सघ संगठनमा आबद्ध छन” यस्तै छिमेकी देशकाे भारतमा पनि ट्रेड युनियन ऐन Trade union Act 1926 का अनुसार “any combination whether temporary or permanent formd primarily for the purpose of regulating the relations between works and employers,worker and worker or employ and employ ” भनिएको छ।
हरेक प्रजातान्त्रिक राष्ट्र र ILO (international labour organization ) काे पक्षधर राष्ट्रले ट्रेड युनियन हक माैलिक हक अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ। ILo सन् १९१९ स्थापना भई सन १९४६ मा राष्ट्र संघकाे विशिष्टिकृत संस्था हाे । नेपाल ११६ सदस्य राष्ट्रकाे रुपमा सन १९६६ अगष्ट ३० मा सदस्य राष्ट्र बनेको थियो ।ILO महासंधिका प्राबधान सदस्य राष्ट्रले त गर्न मिल्दैन भने सदस्य राष्ट्र भित्रकाे प्रान्त वा कुनै इकाई तहले मान्दैन भन्नू हास्यास्पद हाे। ILo काे कार्यालय द्धारा जारि संगठन स्वतन्त्रता नीति पाँचौं संस्करण काे भाग ११ (ख) मा ट्रेड युनियन कर्मिले शान्तिपूर्ण तवरले पेशागत माग ,साैदाबाजिका निम्ति आमसभा र प्रदर्शन गर्न पाउने प्रष्ट उल्लेख छ। यसै नीतिकाे बुदा नं २३५ मा शिक्षकहरुले पनि बुदा न २३५,२३६ र २३७ अनुसार पेशागत हितका लागि आन्दोलन गर्ने हक छ । यहाँ उल्लेख छ कि ” शिक्षकले पनि पेशागत मागमा ट्रेड युनियन मार्फत कसैको स्वीकृति बिना चाहेको संगठन खाेल्न पाउने ,बिराेध तथा शाैदावाजी गर्ने हक हुनेछ । यद्यपि सक्रिय रुपमा कुनै राजनीति दलकाे सदस्य हुन पाउदैन र काेहि शिक्षक कर्मचारीले दलकाे सदस्यता लिनु हुदैन लिएमा कानुन अनुसार कार्वाही गरिनुपर्छ । तर पेशागत र भातृ संगठन राेज्न नपाउने कुरा प्रतिशाेध बाहेक केही हैन यहाँ प्रत्येक पालिकामा कानुनी सल्लाहकार हुन्छन ती सल्लाहकार शक्तिकेन्द्र बाट भर्ति हुने र उचित कानुनी सल्लाह समेत नदिने मालिक प्रति बफादार र माैलिक हकमा समेत बन्देज लगाउन उत्प्रेरित गर्छन। अझै नेपाली कर्मचारी तन्त्रमा निजामती कर्मचारी भित्र अपवाद बाहेक केहिले आफू नेपालमा बिशिस्टकृत संस्था र हामीले हाे ऐन बनाउने ढंगका ब्यबस्थापिका र कार्यपालिकाका साझा साँक्षी जस्ताे प्रस्तृती देखिन्छ । हेक्का रहाेस ट्रेड युनियन इतिहास पनि युरोपेली ओैध्याेगीक क्रान्ति र बेलायतकाे पहिलो त्याे श्रमिक आन्दोलन र संसारका तमाम श्रमिक आन्दोलनकाे उपज र बिकर्षित चेतना बाट बिस्तारै नेपाली जगतमा ट्रेड युनियन हक बारेकाे चासाे हरु अझै भनाै नेपालमा बि स २००३ मा अल नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसकाे स्थापना र इतिहास पडाैँ। यश पछि २००७ सालमा न्युन बैतनिक कर्मचारी संगठन नेपालकाे स्थापना भए संगै निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियनकाे प्रभाव र यस्तै गरि बि स २०३६ सालमा शिक्षक युनियन स्थापनाले ट्रेड युनियन इतिहास प्रष्टता र गर्विलाे इतिहास बाेकेकाे देख्छाै सुन्छाै । हाल नेपालमा निजी तथा ब्याबसायी र सरकारि क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन स्थापना आधिकारिक र बैधानिक ढंगले सचालनमा छन ।झन शाहीकालिन प्रतिबन्धीत ट्रेड युनियन हक २०६३ काे जन आन्दोलन पछि खुला गरियो ।अझै भनाै ILO महासन्धिकै धारा ८७/९८ मा “Rights to freedom and association colletive bargaining ” संगठन खाेल्न र सामुहिक साैदावाजी अधिबार उल्लेख नै छ र यहि जगमा निजामती ट्रेड युनियन ऐन २०४९ नियमावली २०५० काे नियम ११७(ख) हक पाउछ । अब निजामती कर्मचारी आफू ट्रेड युनियन हक खाेज्ने अनि शिक्षक तथा बिद्यालय कर्मचारीकाे ट्रेड युनियन हक शिक्षक संघ संगठन बन्द गराउने पत्र काट्ने र कानुन मिचेर प्रमाणित गर्ने यदि यसाे हाे भने तपाईंको नियुक्ति ,सरुवा ,बढुवा ,पेशागत मुद्दामा तपाईंको आबद्धता के हाे ? राज्यको राज्यकाेष बाट तलब खाने सबै राष्ट्रसेवककाे भावना र ट्रेड युनियन हक एक हैन र ?के हाकिमकाे तजबिज मा राखिएको प्राबधान हाे माैलिक हक र ट्रेड युनियन हक? थुप्रै प्रशन हरु छन ।
निष्कर्षमा : नेपालमा ट्रेड युनियन ऐन २०४९ पहिलो संशोधन २०७७ नियमावली र प्रचलित नेपालकाे संविधान २०७२ कायम हुदाका बखत सम्म र ILo काे पक्षधर हुदा सम्म नेपालले संघिय सरकारले शिक्षा ऐनमा वा कुनै प्रान्त सरकारले वा स्थानीय सरकारले कहि कतै शिक्षक कर्मचारी काे पेशागत संगठनमा राेक लगाउन पाउदैन बरु शिक्षक कर्मचारी काे राजनीति दलकाे सदस्य वा सदस्यता बर्खास्तीकाे अधिकार छ गरून् गर्नु पर्छ पनि तर भातृ सगठन र ट्रेडयुनियन राेज्ने अधिकार बन्चित गरिनु हुदैन ।तसर्थ सामाजिक न्यायका आधारमा मात्रै सुसासनकाे प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ।बिश्वब्यापीकरणकाे यश खुला बिश्वमा माैलिक हक बन्द गर्ने कुचेष्ठाले दिर्धकालीन राजनीतिक ब्यबस्थामा घात गर्छ।त्यसैले माैलिक हक बन्देज गर्ने कुचेष्ठा कसैले नगरुन । प्रजातान्त्रिक सरकारले वा नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्दुक ,शासन र सत्ताले कलम राेक्न सकिँदैन भलै एक दुई जना माथि सत्ता द्धारा निर्मम व्यवहार हाेलान समय अन्तरालमा निर्मम समिक्षाकाे घडिमा पुग्नु पर्ला। हामी सबैले सहिष्णुता ,सदासयता,सद्भाव र सहकार्य द्धारा मात्रै सुसासन गर्न सक्छौ ।नत्र निरङकुशता के का लागि र कस्का लागि भाेलि यहि बसालेकाे नजिर आफू माथि र आफ्ना माथि लागू हुदा सहने क्षमता र दुरर्दशिता हुनुपर्छ ।
