पदम जाेरा, डडेल्धुरा
डडेल्धुराकाे परशुराम नगरपालिकाकाे केन्द्र सार्ने विषयमा पटक-पटक कार्यपालिका बैठक अवरुद्द हुने गरेकाे छ ।
तत्कालीन शीर्ष ,जोगबुडा र आलिताल गा.बि.स. मिलाएर नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारि भयो।नगर क्षेत्र निर्धारण स्थानीय समिति डडेल्धुरामा साे विषयमा व्यापक बहस भए पछि स्थानीय स्तरमा तिन वटै गाबिसको संयुक्त भेला आयोजना गरियो। नया नगरको नाम परशुराम र केन्द्र लालढुङ्गा बनाउने सर्ब सम्मत निर्णय गरिएको थियो।जिल्ला स्तरमा छलफल हुदा आलितालको बिमती रहेका कारण पुन छलफल भइ शीर्ष जोगबुडा मिलाई परशुराम नगरपालिका घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
जे जति निर्णय भए ती सबै सर्वसम्मत भएका थिए । नगर क्षेत्र निर्धारण समितिले गठन गरेको नगर पालिकाको नाम, केन्द्र, वडा बिभाजन लाई पुन निर्णय गर्ने अधिकार नगर सभाको पहिलो कार्यकाललाई थियो।
नामाकरण , केन्द्र, वडाकाे सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा ५ मा ब्यवस्था रहेकाेछ। स्थानिय सरकार गठन भएको ६ महिना भित्र निर्णय गरि संघिय सरकारमा सिफारिस गरेमा केन्द्र सार्न सकिने स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रष्ट व्यवस्था छ ।
परशुराम नगरपालिकाको हकमा त्यो प्रक्रिया शुरु नै गरिएन। केन्द्र सार्ने बहस जवरजस्त रूपमा उठाइएको थियो। चुनावी एजेन्डा समेत बन्यो । आज त्यसैमा टेकेर नगरपालिकाको बैठक पटक-पटक अवरुद्ध भएको छ। यस पुर्व पनि छ, सात महिना कार्यपालिका यहि मुद्दामा अवरुद्ध भएको थियो । यसरी जनप्रतिनिधि हारजितकाे उदेश्यका साथ पटक-पटक कार्यपालिका बैठक अवरुद्दकाे प्रतक्ष मार जनतालाई परेकाे छ । जनतालाई बुझ्दा ऐन, विधि, प्रकृया अनुसार सरकार सञ्चालन हुनु पर्ने बताउँछन् ।
