लेखक अधिवक्ता गोविन्दराज जोशी
सदस्य डडेल्धुरा जिल्ला अदालत बार ईकाइ
विश्वभरी नै लिंङ्गका आधारमा हुने सवै प्रकारका हिंसा विरुद्ध हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिख सम्म लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान संचालन हुन्छ । यस वर्ष यस अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ूइचबलनभ तजभ ध्यचमिस् ँगलम, च्भकउयलम, एचभखभलत, ऋयचचभअतू (लैंङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, ब्यक्ति, समाज र सवैको ऐक्यवद्धता) रहेको छ ।
महिला तथा वालवालिकाहरुको मानव अधिकार संरक्षण गर्न, उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र विकासको समान साझेदारको रुपमा स्थापित गरी नेपालमा लैंङ्गिक समानता कायम गर्न, लैगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान वि.सं.२०५४ सालदेखि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै नेपालमा मनाउन सुरुवात गरिएको हो ।
ब्यक्तिको सार्वजनिक तथा नीजि जीवनमा लिंगको आधारमा कसै प्रति शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य क्षति पुर्याउने कार्य नै लैंङ्गिक हिंसा हो । महिला, पुरुष वा तेस्रो लिंगीलाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट कुनै पनि प्रकारको अपमानजनक, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण ब्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा स्वतन्त्रताको उपभोगबाट बञ्चित गर्नु लैंङ्गिक हिंसामा पर्छ ।
लैंङ्गिक हिंसामा परिवार र समाजबाट तिरस्कृत भएर, मानसीक र शारीरिक यातना पाएर, पहिचानको पीडा भोगेर, समाजमा जिस्काउने, गिज्याउने ब्यबहार सहन परेर, राज्यबाट उपेक्षामा पारेर तेस्रो लिंगीहरु पीडित भएका हुन्छन् भने पितृसतात्मक सामाजिक संरचना, घरमूली पुरुष हुने परम्परा र पुरुषको मर्यादा बचाउने प्रबृत्ति, शारीरिक रुरपमा पुरुष बलियो भन्ने धारणा, स्वतन्त्रताको पूर्ण उपयोग, आर्थिक श्रोतमा पुरुषको बढी पहुँच र नियन्त्रण र समाजिक मूल्य मान्यता र ब्यवहारले पुरुषलाई शक्तीशाली र महिलालाई कमजोर पारी राख्ने परिपाटीले गर्दा विकाससिल देशहरुमा लैंगिक हिंसामा पुरुषहरु कम पीडित देखिन्छन् ।
लैंङ्गिक हिंसा अन्तर्गत शारीरिक दुर्ब्यवहार तथा यातना, मानसिक यातना, वालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, देउकी, बोक्सी प्रथा जस्ता हानी हुने परम्परागत विभेदहरु प्रचलनमा रहेका छन् । महिला, पुरुष वा अन्य लिंगी जो भएपनि लैंङ्गिक हिंसामा पीडित हुन सक्छ । सामाजिक संरचना, श्रोत परिचालन शक्तिको प्रयोग, पिछडापन जस्ता विवध कारणहरुले लैंङ्गिक हिंसा भएको हुन्छ । नेपाल जस्ता विकाससिल देशहरुमा पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको कम पहुँच भएको देखिन्छ । लैंङ्गिक हिंसाबाट समेत अधिकांसतया महिला नै पीडित हुने गरेका छन् । समाजमा महिलामाथी देहायका क्रियाकलापहरु भएमा महिला विरुद्ध हिंसा भएको मानिन्छ ।
लिंग पहिचान गरी छोरी भएमा गर्भपतन गराउने ।
शिशु हत्या, शारीरिक हिंसा तथा खाना स्याहार र स्वास्थ्य सुविधाको पहुँचमा छोरी माथी विभेद गर्ने ।
बालयौन दुर्ब्यवहार र शिक्षामा छोरीलाई भेदभाव गरेमा ।
बाल बेश्याबृत्तीमा लगाएमा ।
किशोर अवस्थाका महिलाहरुलाई बेचविखनमा पारेमा
यौन दुर्ब्यवहार, बलात्कार, श्रमश्रोषण वा जवरजस्ती बेशयाबृत्ति गराएमा ।
बालविवाह, विना मत्र्जुरी विवाह गरी दिएमा ।
विवाह पछि घरेलु हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, दाइजो, पेवा, हिंसा, कुटपीट, मानसीक यातना गरेमा ।
बृद्ध अवस्थाका वा एकल महिला माथि दुर्ब्यवहार गरेमा ।
देउकीरबोक्सीको आरोप लगाएमा, परिवारबाट बहिस्कार गरेमा, स्याहार सुसारमा बेवास्ता गरेमा ।
लैंङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गर्न र लैंगिक समानता कायम गर्न राज्यले संवैधानिक रुपमा समानताको हक, महिलाको हक, लैंङ्गिक विभेद विरुद्ध कानूनी ब्यवस्था गरेको देखिन्छ भने कानूनी ब्यवस्था अन्तर्गत बोक्सीको आरोप कसुर तथा सजाय ऐन २०७२, मानव बेचविखन ओसारपसार ९नियन्त्रण ऐन २०६४, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्ब्यवहार ९निवारण ऐन २०७१, घरेलु हिसा ९कसुर र सजाय०ऐन २०६६ र छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका जारी भएका छन् । लैंङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लैंगिक शशक्तीकरण समन्वय इकाइ ९प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत, प्रहरी कार्यालयहरुमा महिला तथा वालवालिका केन्द्रहरुको संरचनात्मक ब्यवस्था गरिएको छ ।
लैंङ्गिक हिंसामा परेका ब्यक्तिहरुको सामाजिक संरक्षणका लागि लैंङ्गिक हिंसा विरुद्ध एकिकृत सेवा दिन जिल्ला अस्पतालमा एकद्वार संकट ब्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ जसबाट लैंङ्गिक हिंसाका पीडितहरुलाई आश्रय दिने, घाइते भए उपचार गर्ने, सामाजिक मनोबिमर्श दिने, कानूनी सल्लाह उपलब्ध गराउने र पुनस्थापनाका लागि पहल गर्ने कार्य हुन्छ । लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट आपतकालीन सेवा तथा राहत प्रदान गरिन्छ भने निशुल्क कानूनी सहायताको ब्यवस्था समेत गरिएको छ ।
नेपालमा लैंङ्गिक हिंसा न्युनिकरण तथा निवारणका लागि सरकरि तथा गैरसरकारी संस्थाबाट विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएकाछन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले भब्यताका साथ लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै मनाइरहँदा कतिपय चेलिवेटीहरुको हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा घरेलु हिंसाका घटनाहरु दिनहुँ घटीरहेका छन् । यसले आमजनमानसको महिला प्रतिको दृष्टिकोण अझैं माथी उठ्न सकेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसैले सवैले आ(आफ्नो क्षेत्रबाट समाजमा विभिन्न प्रकारले हुने सवै प्रकारका हिंसाहरुलाई निरुत्साहित गर्दै लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण गर्दै गएमा मात्र वर्षैपिच्छे लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाएको सफलता प्राप्त हुनेछ ।
