आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा मार्फत अनेरास्ववियु, नेविसंघ र समाजवादी विद्यार्थी युनियनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन्। विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे निर्णायक पहल गर्न माग गरेका हुन्।

‘नेपाल आमाको छातीमा भारतीय विस्तारवादीहरूले बुट बजार्दै गर्दा नेपालका सम्पूर्ण युवा विद्यार्थी साथीहरूले नेपालको रक्षा गर्नुपर्ने परम कर्तव्य दायित्व सम्झिँदै सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनमार्फत यो ज्ञापनपत्र पेस गर्दछौं।’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

यथाशीघ्र रूपमा नेपाल सरकारबाट नेपाली भूमिको रक्षाका लागि सरकारले सर्वपक्षीय बैठक सहित संसद्मा ठोस् निर्णय र उपयुक्त कदम नचाले आगामी दिनमा चरणबद्धरूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी राख्ने चेतावनी समेत ज्ञापनपत्र मार्फत  सरकारलाई दिएका छन्।

‘नेपालको लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेको प्रति हामी डडेल्धुरा जिल्लामा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। विगत ६ महिनादेखि सीमा अतिक्रमण गरेको मुद्धा देशमा चर्किंदै गर्दा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरू बेखबर रहनु देशका लागि दुभाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूको बुझाइ छ।

‘झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको यो सरकारलाई हिजोका असमान सन्धि सम्झौतालाई खारेज गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्थरमा कुनै कूटनितिक र कानुनी पहल नहुँदा हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनहरू ससंकित भएका छौं।’ अनेरास्ववियुका संयोजक सन्तोष भट्ट, नेवि संघका प्रतिनिधि जगत ऐर र समाजवाद विद्यार्थी यूनियनका प्रतिनिधि प्रदिप भट्टद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। सीमा मिचेर भारतले लिपुलेकसहित नेपाली भूमिमा सडक बनाएर शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि नेपालमा विरोध सुरु भएको हो।